पूर्व विधायक संजय प्रताप ने मुख्यमंत्री से किया निर्माण कार्यो की जांच, प्रभावी कार्यवाही की मांग

विचार परक
बस्ती 31 जुलाई , रूधौली के पूर्व विधायक संजय प्रताप जायसवाल ने मुख्यमंत्री को पत्र भेजकर कहा है कि पर्यटन विभाग के अधिकारी लजाराम के द्वारा टेण्डर में किये जा रहे भ्रष्टाचार एवं अपने चहेते फर्मों को नियम विरूद्ध तरीके से नियमों को दर किनार करते हुए दिये जा रहे टेण्डर अथवा मण्डल में इनके संरक्षण में गुणवत्ता विहीन कराये जा रहे समस्त परियोजनाओं की जांच कराकर इनके खिलाफ विभागीय कार्यवाही कराया जाय।
भेजे पत्र में पूर्व विधायक संजय प्रताप जायसवाल ने कहा है कि बस्ती में तैनात पर्यटन के मण्डलीय परियोजना अधिकारी लजाराम के द्वारा अपने चहेते ठेकेदारों को टेण्डर दिलाने के लिए विभागीय नियमों को शिथिल करते हुए नियम विरूद्ध तरीके से टेण्डर दिया जा रहा है। इनके द्वारा टेण्डर निकालते समय अपने चहेतो ठेकेदारों को सूचना देकर विभागीय टेण्डर निकालकर अपने चहेतों फर्मों से टेण्डर डलवाकर नियमों को दरकिनाकर टेण्डर बन्द करवा दिया जाता है। जनप्रतिनिधियों के द्वारा जब टेण्डर में अनियमिताओं की शिकायत की जाती है तो इनके द्वारा द्वारा कहा जाता है कि मैं टेण्डर निरस्त करवाकर फिर से नया टेण्डर निकलवता हूँ । इनके द्वारा यह आश्वासन दिया जाता है, शिकायत के बावजूद भी टेण्डर अपने चहेते ठेकेदारो को दे दिया जाता है। इनके द्वारा मण्डल में करायी गयी सभी परियोजानओ मे गुणवत्ता एवं मानक विहीन कार्य कराया गया है। जिसकी शिकायत आम जन मानस एव पाटी के पदाधिकारियों के द्वारा अक्सर किया जाता है। इसकी जांच कराकर विभागीय कार्यवाही किया जाना आवश्यक है। लजाराम मण्डलीय परियोजना अधिकारी मण्डल मुख्यालय पर कार्यालय में कभी नहीं आते है। इनके द्वारा लखनऊ मुख्यालय में रहकर ही अपने सभी विभागीय कार्यों को संचालित कराया जा रहा है। इनके द्वारा किये जा रहे भ्रष्टाचार की जांच कराया जाना जनहित में आवश्यक है।
पत्र में पूर्व विधायक ने कहा है कि बरती में तैनात पर्यटन विभाग के मण्डलीय परियोजना अधिकारी लजाराम के द्वारा टेण्डर में किये जा रहे भ्रष्टाचार एवं अपने चहेते फार्मों को नियम विरूद्ध तरीके से नियमो को दर किनार करते हुए दिये जा रहे टेण्डर अथवा मण्डल में इनके सरक्षण में गुणवत्ता विहीन कराये जा रहे समस्त परियोजनाओ की जाच कराकर इनके खिलाफ विभागीय कार्यवाही करने हेतु आदेशित किया जाय जिससे जनता के धन का दुरूपयोग न होने पाये।