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विकास समन्वय एवं निगरानी समिति की बैठक सम्पन्न हुई

(विचारपरक प्रतिनिधि द्वारा)
बस्ती 17 फरवरी, विकास भवन के सभाकक्ष में सांसद हरीश द्विवेदी की अध्यक्षता में जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति की बैठक सम्पन्न हुयी। बैठक में विधायक महादेवा रवि सोनकर, विधायक संजय प्रताप जायसवाल, विधायक सीए चन्द्र प्रकाश एवं अन्य जनप्रतिनिधियों के साथ जिलाधिकारी सुशील कुमार मौर्या, मुख्य विकास अधिकारी अरविन्द कुमार पाण्डेय तथा अन्य जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे। बैठक में सांसद श्री द्विवेदी ने विकास योजनाओं की समीक्षात्मक जानकारी प्राप्त करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिया कि सड़को का निर्माण मानक गुणवत्ता के साथ किया जाय। मानक विहीन कार्यो से किसी प्रकार का समझौता कदापि न किया जाय। सांसद श्री द्विवेदी ने बैठक में बताया कि केन्द्र सरकार की सीआरएफ योजना के अन्तर्गत मूडघाट से पचपेड्वा तक 22 किलोमीटर सड़क के लिए 52 करोड़ रूपये अवमुक्त हुए। इसी प्रकार इस योजनान्तर्गत बस्ती जनपद की पाॅच सड़के बनवाने हेतु स्वीकृति प्राप्त हो गयी है।
नगर पालिका और डूडा के कार्यो में अनियमित्ता की जाॅच के लिए बनी समिति की जाॅच रिपोर्ट संदिग्ध पाये जाने पर सांसद ने निर्देश दिया कि जाॅच समिति का पुनः गठन किया जाय और वित्तीय अनियमित्ता के विरूद्ध कठोर दण्डात्मक कार्यवाही प्रस्तावित की जाय। उन्होंने कहा कि क्षेत्र पंचायत की बैठको में जनप्रतिनिधियों को भी अनिवार्य रूप से आमंत्रित किया जाय। सांसद ने कहा कि सरकार की मंशा के अनुरूप कल्याणकारी योजनाओं और निर्माण योजनाओं में पारदर्शिता, गुणवत्ता, समयबद्धता का विशेष ध्यान रखा जाय। लाभार्थियों की पात्रता का चयन करते हुए यह देखा जाय कि वास्तवित पात्र व्यक्तियों को योजनाओं का लाभ मिल सके।
बैठक में चर्चा के दौरान जिलाधिकारी सुशील कुमार मौर्या ने बताया कि एक पत्रावली का अवलोकन करने से ज्ञात हुआ कि वर्ष 2015 के बाद से शाषी निकाय की बैठक नही हुयी है। जिलाधिकारी श्री मौर्या ने आदेशित किया है कि किसी भी प्रस्ताव के प्रेषण पूर्व शाषी निकाय की बैठक अनिवार्य रूप से कराया जाना सुनिश्चि किया जाय। मुख्य विकास अधिकारी अरविन्द कुमार पाण्डेय ने विगत दिनों निर्गत आदेश के अनुक्रम में बताया कि क्षेत्र पंचायत की बैठको में जिला स्तरीय अधिकारियों की सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए स्पष्ट आदेश निर्गत किए गये है। बैठक में जानकारी दी गयी कि महात्मा गाॅधी रोजगार गारण्टी योजना के अन्तर्गत वर्ष 2017-18 में अबतक 471 लाख रूपये उपलब्धता के सापेक्ष सम्पूर्ण धनराशि व्यय कर निर्माण कार्य कराये जायेंगें। सांसद ने निर्मित कार्यो पर नियमानुसार बोर्ड लगवाने का निर्देश दिया। दीन दयाल अन्त्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अन्तर्गत विगत वर्ष 2016-17 में 998.53 लाख के सापेक्ष रू0 794.24 लाख रूपये व्यय कर 79.54 प्रतिशत प्रगति अर्जित की गयी
सांसद श्री द्विवेदी ने विकास व निर्माण कार्यो में जनप्रतिनिधियों की सहभागिता सुनिश्चित कराने विषयक शासनादेश का उल्लेख करते हुए कहा कि किसी भी सड़़क अथवा अन्य महत्वपूर्ण निर्माण कार्यो के शिलान्यास व लोकार्पण के कार्यक्रम में क्षेत्रीय सांसद एवं विधायक गण को अनिवार्य रूप से बुलाया जाय। बैठक में उ0 प्र0 कौशल विकास मिशन, प्रधानमंत्री सड़क योजना, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम, प्रधानमंत्री आवास योजना, स्वच्छ भारत मिशन, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम, प्रधानमंत्री कृषि सिचाई योजना, दीनदयाल ग्रामीण ज्योति योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा येाजना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य योजना, सर्व शिक्षा अभियान, बाल विकास योजना, प्रधानमंत्री उज्जवला योजना सहित अन्य योजनाओं में हुयी अद्यतन प्रगति तथा वित्तीय व भौतिक उपलब्धियों की गहन समीक्षा की गयी। बैठक विभिन्न शासकीय योजनाओं एवं कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में आ रही व्यवहारिक समस्याओं के त्वरित निराकरण का निर्देश दिया गया।

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अनुराग श्रीवास्तव विचारपरक के पत्रकार है |

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