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लंबित शिकायतो के निस्तारण में लापरवाही पर सीडीओ का वेतन रूका

(विचारपरक प्रतिनिधि द्वारा)
संतकबीरनगर 7 मई, जिलाधिकारी मार्कण्डेय शाही ने कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित मासिक समीक्षा बैठक में समय सीमा से ज्यादा लम्बित शिकायतो की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाई, जिसमें जिलाधिकारी ने पाया कि मुख्य विकास अधिकारी कार्यालय के 22 मामले लम्बित है। जिनके निस्तारण के सीमा खत्म हो चुकी है और मामलो का निस्तारण नही हुआ है।
इस पर इनके वेतन रोके जाने के निर्देश कारण बताओ नोटिस प्रतिकूल प्रवृष्ठि दिये जाने के निर्देश दिये है। इसी तरह उपजिलाधिकारी खलीलाबाद के 36 मामले लम्बित होने के कारण इनके भी वेतन वाधित करने के साथ ही कारण बताओ नोटिस जारी किये जाने के निर्देश दिये है।
पुलिस अधीक्षक के दो मामले तथा पी0डब्लू0डी0 प्रान्तीय खण्ड के तीन मामले अनिस्तारित है। इस पर कड़ी आपत्ति जताते हुए जिलाधिकारी ने नाराजगी जाहिर की है। जिला पूर्ति के 6 मामले, लम्बित होने के कारण उनके विरूद्ध भी कार्यवाही भी किये जाने के निर्देश भी दिये।
उन्होने ने कहा कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली में ज्यादा शिकायते मिल रही है। इसे गम्भीरता से लेते हुए जिलाधिकारी श्री शाही ने कहा कि खाद्यन्न में घोटाला और उपभोक्ताओं का उत्पीड़न कदापि बर्दास्त नही किया जाएगा।
उप जिलाधिकारी धनघटा के 17 तहसीलदार के 5, बी0एस0ए0 के 13, मुख्य चिकित्साधिकारी के 3, डीप्टी आर0एम0ओ0 के 1, एक्सीएन हाइडिल के 2, डी0सी0 मनरेगा के 2, बी0डी0ओ0 नाथनगर के 1, जिला ग्राम उद्योग अधिकारी के 2, जिला विद्यालय निरीक्षक के 1, तथा बैठक में जिला कार्यक्रम अधिकारी श्री अरूण दूबे तथा अर्थ एवं संख्याधिकारी श्री नागेन्द्र सिंह, के अनुपस्थित रहने के कारण इनके वेतन वाधिक किये जाने के निर्देश दिये। श्रम विभाग के अधिकारी श्री पटेल के जनपद में कार्य संतोषजनक न होने के कारण इन्हे कड़ी फटकार लगाते हुए इनके विरूद्ध को पत्र लिखे जाने के निर्देश दिये। बैठक में जल निगम के अधि0अभि0 को इस बात का जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि जितने भी इंडिया मार्का हैण्ड पम्प लगा हुआ है उसमें तहसीलो, अस्पतालो विकास खण्डो मे लगे हैण्ड पम्पो का सर्वेक्षण करा लिया जाए और उसे शीघ्र ठीक करा लिया जाए।
बैठक में सूचना आयोग मे लम्बित प्रकरणो की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने पाया कि मुख्य विकास अधिकारी के 9, बेसिक शिक्षा के 8, जिला विद्याालय निरीक्षक के 5, सी0एम0ओ0 के 3, अधि0अभि0 विद्युत के 4, जल निगम के े2 सहित अन्य विभागो के कुल 262 मामले लम्बित है।
जिसका निस्तारण अधिकारी करा ले। जनपद में विभिन्न मामलों में लम्बित रिट याचिकाओं में भी अधिकारी अपना काउन्टर दाखिल करा ले किसी भी दशा में अमानना नोटिस न आने पावे। अगर किसी प्रकरण में लापरवाही विभागाध्यक्ष द्वारा की गई तो इसके लिए स्वयं जिम्मेदार होगें। इस बैठक में अपर पुलिस अधीक्षक ए0के0 वर्मा, मुख्य चिकित्साधिकारी डा0 आनन्द प्रकाश श्रीवास्तव, मुख्य विकास अधिकारी लालजी यादव, जिला विकास अधिकारी रमेश चन्द्रा, उप जिलाधिकारी मेंहदावल प्रफुल्ल कुमार त्रिपाठी, ई गवेर्नेन्स के शिशिर श्रीवास्तव, तहसीलदार खलीलाबाद अरविन्द कुमार सिंह, सहित अन्य जनपद स्तरीय अधिकारी उपस्थित थे।

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अनुराग श्रीवास्तव विचारपरक के पत्रकार है |

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