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मंत्रिपरिषद द्वारा जोखिम प्रबन्ध एवं पशुधन बीमा योजना लागू करने का फैसला

akhil

(विचारपरक प्रतिनिधि द्वारा)
लखनऊ 13 दिसंबर ,उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की अध्यक्षता में आज यहां लोक भवन में सम्पन्न मंत्रिपरिषद की बैठक में जोखिम प्रबन्ध एवं पशुधन बीमा योजना लागू करने का फैसला लिया गया।
वर्तमान वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए 4023.49 लाख रुपए की इस योजना में केन्द्रांश 1257.39 लाख, राज्यांश 1925.42 लाख तथा लाभार्थी अंश 840.68 लाख रुपए शामिल है।
प्रदेश के सभी 75 जनपदों के पशुपालकों एवं किसानों के पशुओं की मृत्यु की दशा में आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से लागू की गई इस योजना के तहत पशुपालक को प्रति परिवार अधिकतम 05 पशु इकाइयों पर बीमा सब्सिडी का लाभ दिया जाएगा। बड़े पशुओं में एक इकाई का तात्पर्य एक पशु तथा छोटे पशु में एक इकाई का तात्पर्य 10 पशु निर्धारित किया गया है। योजना के तहत 01 लाख 55 हजार 207 पशु इकाइयों को लाभान्वित किया जाएगा।
स्वदेशी एवं क्राॅसब्रीड दुधारू पशु, गाय एवं भैंस के अलावा भार वाहक पशु जैसे घोड़ा, गधा, खच्चर, ऊंट, टट्टू, सांड़ एवं भैंसा तथा अन्य पशुधन जैसे बकरी, भेड़, सूकर एवं खरगोश भी योजना से आच्छादित होंगे। योजना का फण्डिंग पैटर्न भी निर्धारित कर दिया गया है, जिसके अनुसार नक्सल प्रभावित मिर्जापुर, सोनभद्र एवं चन्दौली जनपदों में ए0पी0एल0 वर्ग के लिए केन्द्रांश 35 प्रतिशत, राज्यांश 50 प्रतिशत एवं लाभार्थी का अंश 15 प्रतिशत तथा सेवा कर निर्धारित किया गया है। जबकि नक्सल प्रभावित जनपदों में बी0पी0एल0/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति हेतु केन्द्रांश एवं राज्यांश 50-50 प्रतिशत तथा सेवा कर निर्धारित है।
इसी प्रकार सामान्य क्षेत्र, जिनमें प्रदेश के शेष 72 जनपद शामिल हैं, के लिए ए0पी0एल0 लाभार्थियों हेतु केन्द्रांश 25 व राज्यांश 50 प्रतिशत तथा लाभार्थी का अंश 25 प्रतिशत एवं सेवा कर निर्धारित किया गया है। जबकि सामान्य क्षेत्र के बी0पी0एल0/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति हेतु केन्द्रांश 40, राज्यांश 50 तथा लाभार्थी का अंश 10 प्रतिशत एवं सेवा कर निर्धारित किया गया है।

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अनुराग श्रीवास्तव विचारपरक के पत्रकार है |

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