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बैंक किसानों को ऋण माफी का लाभ प्रदान करे-कुणाल सिल्कू

बैंक किसानों को ऋण माफी का लाभ प्रदान करे-कुणाल सिल्कू

(विचारपरक प्रतिनिधि द्वारा)
सिद्धार्थनगर 3 जुलाई, मुख्यमंत्री उ0प्र0 सरकार द्वारा प्रदेश के सभी लघु एवं सीमान्त किसानों के लिए बैंको से लिये गये फसली ऋण की धनराशि रू0 एक लाख की सीमा तक फसल ऋण मोचन योजना पात्र किसानों को लाभान्वित किये जाने के सम्बन्ध में शासन द्वारा प्राप्त गाइडलाइन के अनुसार जिलाधिकारी कुणाल सिल्कू की अध्यक्षता में एवं मुख्य विकास अधिकारी अनिल कुमार मिश्र की उपस्थिति में विकास भवन सभाकक्ष में कृषि विभाग द्वारा जनपद के सभी बैंकर्स के साथ बैठक सम्पन्न हुई।
बैठक की अध्यक्षता कर रहे जिलाधिकारी कुणाल सिल्कू ने सभी बैंक अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि फसली ऋण योजना के अन्तर्गत किसानों द्वारा बैंको से लिये गये ऋण की अधिकतम धनराशि को समायोजित किये जाने हेतु उन्हें चिन्हाॅकित किया जाना है। इसके लिए किसानों का आधार नम्बर अनिवार्य है।
जिन किसानों के पास आधार नम्बर नही है ऐसे कृषक बन्धु अपना आधार कार्ड प्रत्येक दशा में बनवा लें जिससे उनके द्वारा लिये गये फसली ऋण की धनराशि के समायोजन के सम्बन्ध में कार्यवाही सुनिश्चित की जा सकेगी। इस योजना के कियान्वयन हेतु शासन द्वारा कृषि विभाग को नोडल विभाग के रूप में नामित किया गया है। कृषि विभाग द्वारा समुचित जागरूकता अभियान, षिकायतों के निस्तारण, धनराशि के वितरण एवं उसके उपयोग का अनुश्रवण करेगा एवं वित विभाग के माध्यम से उपलब्ध वजट का प्रबन्धन तथा ऋण प्रदाता संस्थाओं को उसका अन्तरण करेंगे। एमआईएस के माध्यम से शासन को रिपोर्ट प्रेषित करने हेतु कृषि विभाग उत्तरदायी होगा।
कृषि विभाग के कन्ट्रोल रूम का नम्बर 05544-222029 है।
जिलाधिकारी कुणाल सिल्कू ने सभी बैंक अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि अपने-अपने ब्रांच में इन्टरनेट की सुविधा करा लें, और एन.आई.सी. द्वारा विकसित साफ्टवेयर के माध्यम से समिति द्वारा उक्त डाटा का विश्लेषण किया जायेगा। डाटा विश्लेषण के उपरान्त ग्रामवार किसानों की सूची को पोर्टल पर उपलब्ध कराते हुए उसे सार्वजनिक रूप से प्रर्दशित किया जायेगा। इस सूची में तीन प्रकार के विवरण होगें-आधार-सीडेड, गैर आधार-सीडेड, गैर भूलेख-मैपिंग।
मुख्य विकास अधिकारी अनिल कुमार मिश्र ने उपस्थित सभी बैंक अधिकारियों को जानकारी देते हुए बताया कि शासन द्वारा जारी गाइडलाइन्स के अनुसार जिला स्तरीय समिति किसानों के ऋण खातों के सापेक्ष ऋण मोचन किये जाने वाले धनराशि हेतु अन्तिम अनुमोदन प्रदान करेंगी और वितरण के सम्बन्ध में अनुमोदन जिलाधिकारी द्वारा दिया जायेगा। इस कार्य के लिए शासन द्वारा उपकृषि निदेशक को आहरण-वितरण अधिकारी नामित किया गया है। बिल के माध्यम से आवश्यक धनराशि को कोषागार से आहरित करके पात्र किसानों के विवरण की सूची के साथ जिला मुख्यालय पर स्थित समस्त बैंकों के नोडल शाखाओं को उपलब्ध कराया जायेगा। मुख्य विकास अधिकारी सभी बैंक अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि शासन द्वारा दिये गये निर्देश के क्रम में किसानों के फसली ऋण माफी की आहरित धनराशि प्राप्त होने के तीन कार्य दिवसों के अन्दर नोडल बैंक शाखाओं को किसानों से सम्बन्धित ऋण खातों में धनराशि को जमां करना अनिवार्य होगा। जिला मुख्यालय पर प्रत्येक नोडल बैंको द्वारा किसानों की ऋण माफी की धनराशि वितरण हेतु एक अलग बैंक खाता खोला जायेंगा। एन.आई.सी. द्वारा विकसित बेब पोर्टल को शासन द्वारा जारी किया है। सभी बैंक अधिकारी बेब पोर्टल से सम्न्धित जानकारी प्राप्त करने के लिए जिला सूचना विज्ञान अधिकारी से उनके मो0.नं.-9415342904 पर किसी भी समय जानकारी ्रपाप्त की जा सकती है।
उपकृषि निदेशक डा0 राजीव कुमार ने सभी बैंक अधिकारियों को जानकारी देते हुए बताया कि जिला कृषि अधिकारी द्वारा प्रस्तुत किया जायेगा एवं संस्तुतियों के आधार पर चिन्हित पात्र किसानों की सूची सह-सचिव केे डिजिटल हस्ताक्षर के माध्यम से बेब पोर्टल पर चिन्हिांकन की जायेगी। पात्र किसानों की सूची सार्वजनिक रूप से प्रर्दशित की जायेगी। इस सूची के अनुसार धनराशि की मांग पत्र तत्काल कृषि निदेशक को प्रेषित करते हुए तीन कार्य दिवसों के अन्दर धनराशि का आवंटन उपकृषि निदेशक को करायी जोयगी।
इस बैठक में उपरोक्त के अतिरिक्त लीड बैंक अधिकारी कल्पनाथ अनुरागी, जिला कृषि अधिकारी एस.एन. चैधरी, जिला सूचना विज्ञान अधिकारी नसीम अहमद, जिला अर्थ एवं संख्या अधिकारी राजेश कुमार सिंह, जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, प्र0 जिला सूचना अधिकारी आशुतोष पाण्डेय, उद्यान निरीक्षक गणेश श्रीवास्तव एवं सभी बैंक शाखाओं के अधिकारी, कर्मचारी उपस्थित रहे।

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अनुराग श्रीवास्तव विचारपरक के पत्रकार है |

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