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गौर ब्लाक का जिलाधिकारी ने औचक निरीक्षण किया

अनुराग कुमार श्रीवास्तव
विचारपरक संवाददाता
बस्ती 15 दिसम्बर, जिलाधिकारी डा0राजशेखर ने शनिवार को गौर ब्लाक का औचक निरीक्षण किया और आवश्यक दिशा निर्देश विभागीय अधिकारियों को प्रदान किया।
आज यहां यह जानकारी देते हुए सरकारी सूत्रों ने बताया है कि ब्लॉक परिसर काफी बड़ा है और उपलब्ध संसाधनों के मुताबिक इसका रखरखाव बेहतर है। किन्तु, पिछले साल लगभग 150 मीटर चहरदीवारी क्षतिग्रस्त हो गई थी। जिलाधिकारी ने बीडीओ को निर्देशित किया कि राज्य वित्त आयोग और मनरेगा के मद से अगले 3 महीनों में बनवाने के लिए निर्देशित किया। इस ब्लॉक में 111 गांव हैं। इस समय लगभग 70 गांवों में मनरेगा कार्य काम चल रहा है। इस ब्लॉक की सबसे बघ्ी समस्या 24ः मामलों में देर से भुगतान होना है।
अगले दो महीनों में इसे घटाकर शून्य किया जाना है। बीडीओ ने डीएम को बताया कि छह महीने पहले तक लगभग 50ः भुगतान बकाया था,लेकिन इसमें उन्होंने काफी सुधार करते हुए 24 प्रतिशत तक कम कर दिया है। बीडीओ ने अगले 2 महीनों में इसे शून्य करने का भी आश्वासन दिया है। बीडीओ ने बताया कि बेस लाइन सर्वेक्षण के अनुसार सभी गावों में स्वीकृत शौचालयों का निर्माण करा लिया गया है, पर जहां-तहां कुछ अपवाद हैं जिनकी बीडीओ व्यक्तिगत तौर पर निगरानी कर रहे हैं। स्वच्छ भारत मिशन जिओ टैगिंग में इस ब्लॉक का प्रदर्शन खराब है। जिले के 30 प्रतिशत के सापेक्ष यह केवल 17 प्रतिशत है। जिलाधिकारी ने बीडीओ और एएसओ (पी) को इसे प्राथमिकता के आधार पर 31 दिसंबर तक इसे पूरा करने का निर्देश दिया है।
प्रधान मंत्री आवास (पीएमएई) की प्रगति की समीक्षा करते समय, यह पाया गया कि वर्ष 2015-16 और 2016-17 के लगभग 79 आवास सम्बन्धी मामले हैं जो अभी तक पूरा नहीं हुए हैं। यह स्थिति अत्यधिक आपत्तिजनक है। जिलाधिकारी ने बीडीओ को निर्देशित किया कि अधिकतम 15 जनवरी तक इन आवासों का निर्माण पूरा कराएं। इसके बाद भी जिन घरों का निर्माण पूरा न हो पाए, ऐसे मामले तर्कसंगत आदेश के साथ बंद करना होगा, ताकि संबंधित से धन वसूली की आरसी जारी की जा सके। जिलाधिकारी द्वारा ब्लॉक के परिसर में स्थित आदर्श प्रधान मंत्री आवासश् का उद्घाटन किया।
बीडीओ ने एक ग्राम पंचायत विकास अधिकारी के लगातार अनुपस्थिति और अकर्मण्यता की शिकायत की। बीडीओ ने आवश्यक कार्रवाई के लिए डीडीओ को एक लिखित रिपोर्ट भी भेजी है, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। जिलाधिकारी ने मुख्य विकास अधिकारी से उक्त सेक्रेट्री को तत्काल प्रभाव से सचिव को निलंबित करके रिपोर्ट भेजने को कहा है। इस मौके पर जिलाधिकारी ने स्टाफ सर्विस बुक, जीपीएफ पासबुक और एसीआर फाइलों का आकश्मिक निरीक्षण किया। जो कि अद्यतन पाए गए।
जिलाधिकारी डा0राजशेखर ने खण्ड विकास अधिकारी तथा अन्य विभागीय अधिकारियो को शासन की मंशा के अनुरूप कर्तव्यपालन का निर्देश प्रदान किया है।

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अनुराग श्रीवास्तव विचारपरक के पत्रकार है |

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