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आडिट कार्य की बाधा दूर किया जाए

(विचारपरक प्रतिनिधि द्वारा )
बस्ती 9 फरवरी, ग्रामसभा, मनरेगा और इंदिरा आवास का आडिट कार्य पिछले एक वर्ष से जनपद में बाधित है। इसके चलते आडिट के आधार पर भुगतान पाने वाले सोशल आडिट सदस्यों की आर्थिक स्थिति दयनीय है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश के बावजूद आडिट कार्य शुरू नहीं कराया जा सका है। सोशल आडिट कार्य से जुडे़ लगभग 670 लोगों ने प्रकरण में प्रधानमंत्री को पत्र भेजकर न्याय की गुहार लगाया है। कहा है कि उनका मानदेय एवं वेतन सुनिश्चित करने के साथ ही प्रति वर्ष नवीनीकरण की प्रक्रिया से उन्हें मुक्त कराया जाय और नयी नियुक्तियां न की जाय।
सोशल आडिट टीम सदस्य माया प्रसाद, रमेश चन्द्र श्रीवास्तव, दिनेश कुमार, रविन्द्र भट्ट, महेन्द्र प्रसाद, परशुराम, दीनानाथ, खुशबू, कमल कुमार, मंजू लता, अंजली सिंह, मनोज कुमार, रेनू देवी, श्रीचन्द्र, वृजेश, अजय तिवारी आदि ने प्रधानमंत्री को भेजे पत्र में कहा है कि बस्ती में सोशल आडिट प्रक्रिया पूरी तरह से ठप है। प्रति वर्ष नवीकरण के कारण संकट बना रहता है और सोशल आडिट निदेशालय से भी पर्याप्त सहयोग नहीं मिल पा रहा है। मांग किया गया है कि आडिट शुरू कराकर भुगतान सुनिश्चित कराया जाय।

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अनुराग श्रीवास्तव विचारपरक के पत्रकार है |

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